उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार का बड़ा निर्णय, आरोपियों का नार्को टेस्ट करेगी पुलिस
देहरादून। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े आरोपियों पर सरकार एक और शिकंजा कसने जा रही है। सरकार ने पुलिस को जल्द आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। इससे आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाएगा। इधर, सरकार के निर्देश पर एडीजी लॉ एंड आर्डर वी मुरुगेशन ने कहा कि एसआईटी जल्द कोर्ट में आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने के लिए प्रार्थना पत्र देगी। कोर्ट की अनुमति मिलते ही नार्को टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा समय से पहले चार्जशीट भी दाखिल हो जाएगी।
उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले दिन से ही संजीदा हैं। सीएम ने घटना प्रकाश में आते ही मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। अब सरकार ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता फोरेंसिक सबूत जुटाने के लिए नार्को टेस्ट कराने के निर्देश पुलिस को दिए हैं। नार्को टेस्ट होने के बाद पुलिस की चार्जशीट भी समय पर फ़ाइल हो जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रकरण को लेकर पहले ही फास्टट्रैक से मामले में सुनवाई करवाने की बात कही है। ताकि अपराधियों को जल्द सजा मिल सके। सरकार के नार्को टेस्ट कराने से अब कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि आरोपी बच सकेंगे।
वीआईपी को लेकर स्पष्ट होगी स्थिति
एडीजी लॉ एंड आर्डर वी मुरुगेशन ने आज पत्रकारों को बताया कि रिसोर्ट में वीआईपी सुइट और वीआईपी को लेकर जल्द स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट होते ही आरोपियों से इस बारे में अहम सबूत मिल जाएंगे। इससे पुलिस की एसआईटी को पहले ही पुलिस रिमांड पर भी अहम सुराग मिल चुके थे।
एसआईटी अगले सप्ताह फ़ाइल करेगी चार्जशीट
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मुरुगेशन ने कहा कि अंकिता हत्याकांड में एसआईटी की जांच अंतिम चरण में है। तय समय यानि आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिन से पहले कोर्ट में मजबूती से चार्जशीट फ़ाइल होगी। उन्होंने बताया कि हत्या, साक्ष्य मिटाने, षड्यंत्र रचने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इस प्रकरण से जुड़े सभी आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पहले ही जुटाए गए हैं। ऐसे में चार्जशीट दर्ज करने में अब कोई देरी नहीं है।
हाइकोर्ट की नज़र में पूरा मामला
एडीजी ने कहा कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जा रही है। हाई कोर्ट में भी मामला पेंडिंग चल रहा है। कोर्ट ने पहले ही केस डेयरी का अवलोकन किया जा चुका है। कोर्ट का सीबीआई को मामला ट्रांसफर आदेश भी पेंडिंग है। ऐसे में जनता से अनुरोध है कि जांच की निष्पक्षता में एसआईटी पर भरोसा रखें। किसी तरह की अफवाह न फैलाएं, जिससे जांच प्रभावित न हो।
