उत्तराखंडसरकार का फैसला

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय और राज्य कार्मिकों को दी बड़ी सौगात

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मकर संक्रांति पर्व पर सचिवालय संघ और राज्य की हजारों कार्मिकों को बड़ी सौगात दी हैं। मुख्यमंत्री ने सचिवालय संघ की बाल्य देखभाल, उपार्जित अवकाश और वाहन चालकों को सचिवालय भत्ता दिए जाने वाली मांगों को अनुमोदन दे दिया है। इसका लाभ सचिवालय ही नहीं पूरे राज्य के हजारों कार्मिकों को मिलेगा। संघ ने सभी बड़ी मांगें पूरी होने पर मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात कर आभार जताया है।
उत्तराखंड सचिवालय संघ निरंतर सचिवालय के कार्मिकों के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। राज्य में सचिवालय ही नहीं राज्य सेवा में सेवारत महिला कार्मिकों का बाल्य देखभाल अवकाश में 20% वेतन कटौती की जा रही थी। इस मांग को लेकर सचिवालय संघ मुखर था। गत माह संघ ने शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष मामला उठाया था। साथ कि उपार्जित अवकाश दिए जाने और सचिवालय वाहन चालकों को भत्ता दिए जाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री धामी ने उक्त तीनों मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया था। आज मुख्यमंत्री ने सचिवालय कार्मिकों की बाल्य देखभाल अवकाश, उपार्जित अवकाश और वाहन चालकों को सचिवालय भत्ता दिए जाने की मांग को अनुमोदन दे दिया है। अब बाल्य देखभाल अवकाश और उपार्जित अवकाश न केवल डेढ़ हजार सचिवालय कार्मिकों को बल्कि पूरे राज्य के हजारों कार्मिकों को लाभ मिलेगा। खासकर उपार्जित अवकाश अब सालभर में अलग अलग नहीं एक माह में एक साथ मिलेगा। उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव राकेश जोशी और उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को पूरा कर पूरे राज्य के हजारों कार्मिकों को सौगात दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि जल्द मांगों पर अब जीओ जारी किया जाए।

सचिवालय संघ लगातार उठा रहा था मांग

सचिवालय संघ के अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव राकेश जोशी और उपाध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली, संयुक्त सचिव रणजीत सिंह रावत, जगत सिंह डसीला, लालमणि जोशी, रेनू भट्ट, रमेश बर्थवाल, प्रमिला टम्टा, जगदंबा प्रसाद मैखुरी, करम राम,अनिल उनियाल, ब्योमकेश दूबे, पंकज मिश्रा, राजेंद्र गिरी गोस्वामी, उत्सव सेमवाल, पुष्कर नेगी, आदि पदाधिकारियो द्वारा उक्त घोषणा को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। संघ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग पूरी करने के लिए आभार व्यक्त किया है।

सीएम पहले दे चुके 25 लाख की मदद

सचिवालय संघ को मुख्यमंत्री ने अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी घोषणा 25 लाख सचिवालय कल्याण कोष में दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री द्वारा संघ को आश्वस्त किया गया है कि वर्तमान सचिवालय संघ को सरकार सदैव अपना सहयोग प्रदान करती रहेगी और सचिवालय संघ के सभी कार्यों को प्रमुखता से करने के लिए सभी सचिवों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। अब सचिवालय में अच्छी वाहन पार्किंग, पानी, शौचालय आदि सुविधाओं में बेहतर सुधार के प्रयास किये जा रहे हैं।

 

सरकार कार्मिकों की हर मांग को समय पर पूरी करने के प्रयास में जुटी है। सचिवालय हो या फिर राज्य कार्मिकों की विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में सरकार हर जायज मांग को समय पर पूरा करेगी। इसके लिए सभी अड़चनों को दूर किया जा रहा है। ताकि कार्मिक पूरे मनोयोग के साथ राज्य के विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें।   पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

 

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