रजत जयंती वर्ष पर नई दिल्ली में मुख्यमंत्री धामी का प्रवासी अधिवक्ताओं से संवाद, सुशासन और विकास पर रखी राज्य की भविष्य रूपरेखा

देहरादून।.नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड निवास में उत्तराखण्ड राज्य की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली व देशभर में कार्यरत प्रवासी उत्तराखण्डी अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान राज्य के विकास, मजबूत कानून व्यवस्था और भविष्य की दिशा पर विस्तृत चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने 25 वर्षों की विकास यात्रा के बाद अब अगले 25 वर्षों के लिए एक नए, सुदृढ़ और न्यायसंगत उत्तराखण्ड का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है।.मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार ने पिछले वर्षों में कई ऐतिहासिक और कठोर कानून लागू किए, जिनका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है।उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने UCC लागू किया, जिससे समाज के कमजोर वर्गों को एक समान कानून की सुरक्षा मिली है।राज्य में पारदर्शी भर्ती प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लागू किए गए सख्त कानून के परिणामस्वरूप 26,500 युवाओं को सरकारी नौकरी,100 से अधिक नकल माफिया गिरफ्तार हुए।

धर्मांतरण, दंगा व अवैध कब्जों पर कड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने जनसांख्यिकी संतुलन और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। ऑपरेशन कालनेमी” के तहत 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि कब्जामुक्त, 300 अवैध मदरसे बंद,1,000 से अधिक अवैध संरचनाएं हटाई गईं।नए कानून के अनुसार गैर-मानक सिलेबस पढ़ाने वाले मदरसे बंद किए जाएंगे।

सिलक्यारा टनल रेस्क्यू का उल्लेख

मुख्यमंत्री ने सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को प्रशासनिक समन्वय, तकनीकी दक्षता और मानवीय संवेदनशीलता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि G20 बैठकों का सफल आयोजन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 3.56 लाख करोड़ के एमओयू, जिनमें से 1 लाख करोड़ से अधिक परियोजनाएं जमीन पर उतार दी गईं।नीति आयोग की रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखण्ड 79 अंकों के साथ शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्यों में शामिल है।BRAP 2024 में राज्य को पाँच श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर्स’ का दर्जा मिला है।

पर्यटन: चारधाम यात्रा में 51 लाख श्रद्धालु

मुख्यमंत्री ने बताया कि आपदाओं के बावजूद इस वर्ष 51 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचे।
सरकार ने पहली बार “शीतकालीन यात्रा” की शुरुआत की है जिससे धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ नए गंतव्यों को भी बढ़ावा मिल रहा है। रेल परियोजनाएं, रोपवे निर्माण और हेलीपोर्ट विकास तेजी से जारी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए इस समन्वित नीति पर काम कर रहा है।उत्तराखण्ड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर सातवाँ स्थान प्राप्त किया।सरकार खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, संसाधन और प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करा रही है।मुख्यमंत्री धामी ने कहा अगले 25 वर्ष उत्तराखण्ड के लिए निर्णायक होंगे। राज्य की नीतियों को और मजबूत बनाने के लिए विधिक समुदाय का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने प्रवासी अधिवक्ताओं से अपने अनुभवों व सुझावों को साझा करने का आग्रह किया।

कार्यक्रम में ये वरिष्ठ अधिवक्ता रहे उपस्थित

इस अवसर पर प्रो. गोविन्द सिंह, दीप्ति रावत भारद्वाज, उप महाधिवक्ता जतीन्द्र कुमार सेठी, विक्रम सिंह पंवार, वरिष्ठ अधिवक्ता कुलदीप सिंह परिहार, अपर महाधिवक्ता राहुल वर्मा, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता वर्मा समेत रोहित डंडरियाल, जर्नादन त्रिपाठी, अदिति रावत, वरुण बडोला आदि शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता विजय जोशी ने किया।