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उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ को इसलिए लेना पड़ा प्रदेशव्यापी हड़ताल का निर्णय

देहरादून। उत्तराखण्ड डिप्लोमा इन्जीनियर्स महासंघ लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से सरकार से खफा है। महासंघ ने बैठक कर निर्णय लिया कि जल्द समस्याओं का समाधान न हुआ तो महासंघ से जुड़े समस्त अभियन्त्रण विभागों के सदस्य इसी माह की 30 तारीख से प्रदेश व्यापी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस सम्बंध में एक पत्र सरकार को भी सौंपा गया है।

महासंघ की आज उच्चाधिकार समिति की बैठक महासंघ के प्रान्तीय कार्यालय “सदभावना भवन” यमुना कालोनी में आयोजित की गयी। बैठक में अवगत कराया गया कि डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्याओं के समाधान हेतु महासंघ के द्वारा सरकार और शासन स्तर पर लगातार अनुरोध करने के पश्चात् भी आज दिनांक तक समस्याओं का समाधान नही हो पाया है। पूर्व में कैबिनेट मंत्री वित्त एवं मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन द्वारा लिए गये निर्णयों का अनुपालन भी नही किया जा रहा है। जिस कारण उत्तराखण्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के सभी सदस्यों में भारी रोष व्याप्त है।

महासंघ चरणबद्ध चला रहा आंदोलन

महासंघ द्वारा पूर्व में दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से 12 मई 2023 तक प्रथम चरण का आन्दोलन चरणबद्ध तरीके से किया गया। दिनांक 23.05.2023 से 02.06.2023 तक द्वितीय चरण का आन्दोलन किया गया है। दिनांक 02.06.2023 को महासंघ द्वारा राजधानी देहरादून में विशाल रैली का आयोजन किया गया था। दिनांक 08.06.2023 से महासंघ की हड़ताल प्रस्तावित थी। दिनांक 08.06.2023 को प्रस्तावित हडताल कार्यक्रम को, दिनांक 07.06.2023 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीनके साथ डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के प्रतिनिधियों की वार्ता एवं आश्वासन के पश्चात् स्थगित कर दिया गया था। महासंघ की मांगों पर सकारात्मक रूख अपनाते हुये मुख्यमंत्री द्वारा शासन के उच्चाधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में अपर मुख्य सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में 02 बैठक व सचिव, कार्मिक की अध्यक्षता में 04 से अधिक बैठकें जिसमें सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन व शासन के अन्य उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे, महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ की गयी है। इसके अतिरिक्त भी महासंघ के प्रतिनिधियों द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए समय-समय पर अपर मुख्य सचिव (वित्त), सचिव वित्त एवं सचिव कार्मिक से मुलाकात की गयी है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर लगभग 08 बैठकें होने के उपरान्त भी शासन के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण न तो कोई निर्णय लिया गया और न ही इसका कार्यवृत्त जारी किया गया।

 

शासनादेश का नहीं कर रहे पालन

डिप्लोमा इंजीनियर्स की समस्याओं के समाधान हेतु महासंघ के द्वारा सरकार / शासन स्तर पर लगातार वार्ता के पश्चात् भी पूर्व में कनिष्ठ अभियन्ता संवर्ग हेतु जारी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित नही किया जा रहा है ना ही पूर्व में मुख्य सचिव स्तर से लिए गये निर्णय का शासनादेश जारी किया जा रहा हैजिस कारण महासंघ के सभी सदस्यों में घोर निराशा एवं आक्रोश का भाव है, एवं सदस्यों द्वारा महासंघ की प्रान्तीय कार्यकारिणी पर पूर्व स्थगित की गयी हडताल को पुनः करने को विवश किया जा रहा है।

इसलिए लेना पड़ रहा हड़ताल का निर्णय

आज दिनांक 07.11.2023 को महासंघ की उच्चाधिकार समिति की बैठक में सभी पदाधिकारियों द्वारा अभी तक शासनादेश जारी न होने पर घोर निराशा व आक्रोश व्यक्त किया गया तथा दिनांक 06.11.2023 को सचिव कार्मिक, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में कोई निर्णय नही होने पर प्रदेशव्यापी हडताल घोषित करने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रदेश के समस्त अभियन्त्रण विभागों में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर्स द्वारा दिनांक 30.11.2023 से हडताल प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिससे विकास कार्यों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जिम्मेदारी महासंघ की नही होगी।

 

बैठक में ये पदाधिकारी रहे मौजूद

महासंघ की उच्चाधिकार समिति की बैठक में प्रान्तीय अध्यक्ष इं० एस०एस० चौहान, महासचिव इं० मुकेश रतूडी, परशुएसन समिति के अध्यक्ष इं० अनिल पंवार, उ0डि०इं०संघ सि०वि० के प्रान्तीय अध्यक्ष इ० भरत सिंह डांगी, उ०डि०ई० संघ पेयजल निगम के प्रान्तीय अध्यक्ष इं० रामकुमार, उ0डि०ई० संघ जल विद्युत निगम के प्रान्तीय अध्यक्ष इं० पंकज सैनी, उ0डि०ई० संघ लो०नि०वि० के प्रान्तीय अध्यक्ष इं० आर०सी० शर्मा, प्रान्तीय महासचिव इं० छबिल दास सैनी, उ०डि०इं०संघ ग्रा०नि०वि० के प्रान्तीय महासचिव इं० चितरंजन जोशी आदि उपस्थित रहे।

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