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उत्तराखंड में आईएएस अफसरों के बंपर तबादले, देखिए पूरी सूची

देहरादून। राज्य में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सरकार ने अफसरों की ओवरहॉलिंग करनी शुरू कर दी है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहर के बाद 26 सीनियर आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में बड़ा फेरबदल कर इधर से उधर तबादले कर दिए हैं। इस सूची में जहां कुछ अधिकारियों को हल्का किया गया, वहीं कुछ को भारी भरकम विभाग सौंपे गए हैं। वहीं, कुछ अधिकारियों को सरकार ने इस सूची से बाहर रखा है। बताया जा रहा कि बड़े प्रोजेक्ट और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण कुछ अफसरों को पुराने विभाग यथावत रखे गए हैं। तबादले की जद में आने वाले अधिकारियों की सूची निम्नानुसार है..

सरकार ने सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कद बढ़ते हुए उन्हें महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऊर्जा के अलावा उनके पास एक दर्जन विभाग आ गए हैं। इस तरह सचिव शैलेश बगोली को पुनः गृह एवं कारागार सचिव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आपदा सचिव रंजीत सिन्हा की छुट्टी कर दी है। उनको दूसरे विभाग सौंपे गए हैं। इसके अलावा सचिव हरिचन्द्र सेमवाल को महिला एवं बाल विकास विभाग पुनः दे दिया है। सचिव आरके सुधांशु से शहरी विकास का चार्ज ले लिया है। जबकि नितेश झा को भी महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं।

 

खबर पढ़िए विस्तार से…...

सरकार ने शासन स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरदबल में कर 26 आईएएस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल कर दिया गया है। तबादला सूची के अनुसार अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन से आवास, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु से शहरी विकास और सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा से आपदा प्रबंधन विभाग का दायित्व हटा दिया गया है। आईएएस शैलेश बगौली को फिर गृह सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान उनसे गृह सचिव का प्रभार हटा कर सचिव दिलीप जावलकर को दे दिया गया था। बगौली कारागार का भी जिम्मा देखेंगे। बगौली को सचिव सूचना प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी से मुक्त कर दिया गया है। जावलकर को सहकारिता का प्रभार दिया गया है। इसके अलावा कार्मिक सतर्कता विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के विभागों को यथावत रखते हुए उन्हें आवास, आयुक्त आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिद्वार, ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के प्रभार दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को आवास, मुख्य प्रशासक उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से मुक्त किया गया है। बाकी विभाग यथावत रहेंगे। हाल ही में अध्ययन अवकाश से लौटे सचिव नितेश झा को शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी व विज्ञान प्रौद्योगिकी का जिम्मा दिया गया है। सचिव बीवीआरसी पुरुषोत्तम को पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास और निदेशक मत्स्य का जिम्मा दिया गया। सचिव रंजीत कुमार सिन्हा से आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, परियोजना निदेशक बाह्य सहायतित परियोजनाएं हटा दिए गए हैं। उन्हें तकनीकी शिक्षा का जिम्मा दिया गया है। सचिव हरि चंद्र सेमवाल को पंचायती राज से मुक्त करते हुए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास व आयुक्त खाद्य का जिम्मा दिया गया है। सचिव चंद्रेश यादव से जनगणना, संस्कृत शिक्षा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग हटाते हुए पंचायती राज का जिम्मा दिया गया है। सचिव बृजेश कुमार संत से समाज कल्याण, आयुक्त समाज कल्याण, अध्यक्ष बहुउद्देश्यीय, वित्त विकास निगम हटाकर ये सभी प्रभार सचिव डॉ. नीरज खैरवाल को दिए गए हैं। खैरवाल से नियोजन हटा दिया गया है। संत से आयुक्त खाद्य हटाकर उन्हें सचिव परिवहन और आयुक्त परिवहन का प्रभार दिया गया है। सचिव डॉ. सुरेंद्र नारायण पांडेय से आवास, आयुक्त आवास, अपर मुख्य प्रशासक आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना, वित्त एवं निदेशक ऑडिट हटाकर कृषि एवं कृषक कल्याण का प्रभार दिया गया है। सचिव विनोद कुमार सुमन को कृषि, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास व सहकारिता हटाकर सचिव आपदा प्रबंधन व पुनर्वास, सचिव एसडीएमए, परियोजना निदेशक बाह्य सहायतित दिए गए हैं। भारतीय संचार सेवा के अधिकारी दीपक कुमार को सचिव जनगणना, संस्कृत शिक्षा व आईएफएस पराग मधुकर धकाते को विशेष सचिव जलागम का जिम्मा दिया गया है।

 

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