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एमडीडीए का अवैध निर्माणों पर बड़ा प्रहार, छह स्थानों पर सीलिंग

देहरादून। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए छह स्थानों पर सीलिंग की कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने हरभजवाला, मेहुवाला माफी, चंद्रमणी रोड और राजपुर रोड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के किए जा रहे निर्माणों और नियमों के विपरीत व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार की जा रही दुकानों व भवनों को सील किया। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

एमडीडीए के अनुसार, हरभजवाला क्षेत्र में अशरफ अली की ओर से बिना प्राधिकरण की स्वीकृति के बनाई जा रही छह दुकानों को सील किया गया। वहीं, शिमला बाईपास रोड स्थित मेहुवाला माफी क्षेत्र में शाहिद राव के दो अलग-अलग निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसी क्षेत्र में फईयाज राव के एक अन्य निर्माण को भी सील किया गया।
इसके अलावा चंद्रमणी रोड पर पूजा विहार के निकट ललित कश्यप की ओर से बिना मानचित्र स्वीकृति के किए जा रहे निर्माण को सील किया गया। राजपुर रोड पर साई मंदिर के निकट अमित गर्ग के निर्माण के विरुद्ध भी प्राधिकरण की टीम ने कार्रवाई करते हुए स्थल को सील कर दिया।

नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि भवन निर्माण से पहले स्वीकृत मानचित्र और जरूरी अनुमतियां प्राप्त करना अनिवार्य है। आवासीय क्षेत्रों में निर्धारित भू-उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए निर्माण करने और बिना अनुमति भवन बनाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एमडीडीए का कहना है कि ऐसे निर्माण शहरी नियोजन और निर्धारित विकास मानकों को प्रभावित कर सकते हैं। कार्रवाई के दौरान संबंधित सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और पुलिस बल मौजूद रहे। प्राधिकरण की टीमों ने अधिकारियों की निगरानी में निर्माण स्थलों पर सीलिंग की कार्रवाई की।

अभियान आगे भी रहेगा जारी
एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून में नियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। भवन निर्माण से जुड़े नियमों और स्वीकृत मानचित्र का पालन करना प्रत्येक निर्माणकर्ता की जिम्मेदारी है। बिना अनुमति निर्माण और आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भवन तैयार करने के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर के व्यवस्थित विकास और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं, एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। निर्माणकर्ताओं को भवन निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराने और निर्धारित नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सीलिंग समेत अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से शहर के सुनियोजित विकास में सहयोग करने की अपील की।

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