उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी मसौदा तैयार कर रही समिति पर लिया यह निर्णय, पढ़िए पूरी खबर

देहरादून। देशभर में नजीर बनने जा रहे उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के मसौदे पर जल्द सरकार अपनी मुहर लगा कसती है।।इसके लिए कुछ तकनीकी ददिक्कतों को दूर करने के लिए मसौदा तैयार करने वाली कमेटी का कार्यकाल 4 माह बढ़ा दिया है।

अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए गठित कमेटी का कार्यकाल आगामी 4 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। कमेटी का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा था लेकिन उच्च स्तर से हुए निर्णय के बाद इस कमेटी का कार्यकाल 4 माह तक और बढ़ाया गया है। अपर मुख्य सचिव ने इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गंभीर हैं। इसे लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी है। मसौदा पूरी तरह तैयार है, लेकिन लागू करने से पहले उसका परीक्षण समिति चाहती है। इसके बाद सरकार यूसीसी लागू करने वाली देश की पहली सरकार और पहले राज्य का दर्जा प्राप्त करेगी। इसे लेकर सभी राज्यों और खासकर केंद्र सरकार की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हैं।