उत्तराखंड में करोड़ों के पार्किंग घोटाले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, एसई, दो एक्सईएन, ठेकेदार समेत 8 के खिलाफ मुकदमा, ताबड़तोड़ छापेमारी

देहरादून। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने हरिद्वार की पंतद्वीप पार्किंग टेंडर विस्तार घोटाले में तत्कालीन एसई, दो एक्सईएन, राजस्व अफसर, ठेकेदार समेत 8 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम ने आज देहरादून और हरिद्वार में दिनभर आरोपियों के दफ्तर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान मुकदमें से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। सीबीआई की इस कार्रवाई से घोटाले में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा है।

हाइकोर्ट के आदेश पर सीबीआई देहरादून ब्रांच ने टेंडर विस्तार घोटाले में षड्यंत्र, भ्रष्टाचार आदि की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने टेंडर विस्तार घोटाले में तत्कालीन समिति के अध्यक्ष और अधीक्षण अभियंता (एसई) आरके तिवारी, अधिशासी अभियंता (ईई) एसएल कुड़ियाल, अधिशासी अभियंता अतर सिंह बिष्ट, उप राजस्व अधिकारी (डीआरओ) एनएस कुंडरा, ठेकेदार अजय कुमार, अरुण कुमार व दो अज्ञात व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में सीबीआई ने अज्ञात आरोपितों को पब्लिक सर्वेंट के नाम से संबोधित किया है।

अधिशासी अभियंता, राजस्व अधिकारी, ठेकेदार समेत अन्य 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सीबीआई ने हाइकोर्ट के आदेश के अनुसार तहरीर में लिखा गया कि दो सगे भाईयों की कम्पनी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से करोड़ों रुपये का घपला करने के नियत से टेंडर विस्तार दिया गया है। इधर, मुकदमा दर्ज करने के बाद सीबीआई ने आज आरोपियों के दफ्तरों, घर एवं ठिकानों पर छापेमारी की गई।जल्द सीबीआई इस मामले में गिरफ्तारी भी कर सकती है। बहरहाल सीबीआई के मुकदमा दर्ज करने से लेकर छापेमारी से बड़े अफसरों और कुछ नेताओं में भी हड़कंप मचा है।

हाइकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मुकदमा

गौरतलब है कि गत दिनों हाइकोर्ट ने हरिद्वार की पंतदीप पार्किंग का टेंडर विस्तार दिए जाने के घपले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने विभाग की ओर से कोविड में दिए गए ठेका विस्तार को गलत माना था। इस मामले में ठेकेदार को दिए गए एक्शटेंशन में गंभीर अनियमितता को देखते हुए प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने के आदेश सरकार को दिए थे। मामले के अनुसार हरिद्वार की पंतद्वीप पार्किंग का ठेका सिंचाई विभाग करता है। कोविडकाल में ठेकेदार को नुकसान का हवाला देकर विभाग ने यह ठेका पुराने ठेकेदार को ही दे दिया था जिसके खिलाफ अन्य ठेकेदारों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप था कि ठेका देने में कई स्तर पर गंभीर अनियमित्ताएं की गईं हैं। इस मामले में करोड़ो का घपला करने की बात सामने आई है।