उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को 10 फीसदी आरक्षण की मंजूरी, विधायक निधि भी हुई पांच करोड़
देहरादून। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट का यह फैसला आंदोलनकारियों को बड़ा सम्मान और नौकरी में बड़ी राहत वाला साबित होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने विधायक निधि की राशि में इजाफा करते हुए 5 करोड़ सालाना की मंजूरी दे दी है।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की बड़ी मांग को मानते हुए रोजगार में 10 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में यह मसला न आने पर मुख्यमंत्री धामी ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी। जिसका असर रहा कि अफसरों ने गैरसैंण में इस प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष रखा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में विधायक निधि को बढ़ाकर अब 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जबकि महिला मंगल दल को दिए जाने वाली राशि को 25 लाख रुपए वार्षिक से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड में मंदिरों के रखरखाव के लिए भी कैबिनेट ने अब 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने का फैसला लिया है।
