उत्तराखंड में 492 मेगावाट की तीन बड़ी बिजली परियोजना को लेकर हरी झंडी
देहरादून। राज्य में यूजेवीएन लिमिटेड की 119वीं बोर्ड बैठक में तीन बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2024-25 को लेकर 5306 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा बैठक में कई बड़ी परियोजनाओं को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है।
उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की बोर्ड बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन एवं अध्यक्षा, यूजेवीएन लिमिटेड राधा रतूड़ी द्वारा की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल ने बताया कि बैठक में निदेशक मंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट को स्वीकृति प्रदान की गई।
डॉ. सिंघल ने आगे बताया कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु विद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। पिछले वित्तीय 2023-24 में यूजेवीएन लिमिटेड के विद्युत गृहों द्वारा 4950 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया गया था। इसके सापेक्ष इस वित्तीय वर्ष में 5306 मिलियन यूनिट वार्षिक विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया गया है। डॉ. सिंघल ने कहा कि राज्य में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए नई परियोजनाओं के विकास एवं निर्माण हेतु भी निदेशक मंडल द्वारा कई निर्णय लिए गए। इनमें कुमाऊं मंडल में सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में गोरी गंगा नदी पर प्रस्तावित 120 मेगावाट की सरकारी भ्योल रुपसियाबगड़ जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। इसके साथ ही निदेशक मंडल द्वारा यमुना नदी पर निर्माणाधीन 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के विद्युत एवं यांत्रिक कार्यों को भी प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही निविदाएं जारी करने की स्वीकृति प्रदान की गई। डॉ. सिंघल ने बताया कि टौंस नदी पर प्रस्तावित 72 मेगावाट की त्यूणी पलासु जल विद्युत परियोजना के सिविल कार्यों के निर्माण हेतु निर्धारित की जाने वाली अर्हताओं से संबंधित प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल ने आगे बताया कि निदेशक मंडल द्वारा कार्मिक हित में भी निर्णय लिए गए हैं। इस क्रम में चयन वर्ष 2023-24 हेतु लेखा लिपिकों की लिपिकीय कर्मचारियों की भांति अर्हकारी सेवा अवधि निर्धारित करने हेतु समिति का गठन कर दिया गया है। साथ ही निदेशक मंडल द्वारा निजी वाहनों के निगमीय कार्यों में उपयोग करने पर किराया प्रतिपूर्ति से संबंधित उत्तराखंड शासन के शासनादेश को यूजेवीएन लिमिटेड द्वारा भी अंगीकार किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
बैठक में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एवं अध्यक्षा यूजेवीएन लिमिटेड राधा रतूड़ी, सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मिनाक्षी सुंदरम, स्वतंत्र निदेशक इंदू कुमार पांडे, बी.पी.पांडे, राजकुमार, पराग गुप्ता के साथ ही प्रबंध निदेशक यूजेवीएन लिमिटेड डॉ. संदीप सिंघल तथा पूर्णकालिक निदेशक सुरेश चंद्र बलूनी, ए.के.सिंह आदि ने प्रतिभाग किया।
