उत्तराखंड में ट्रांसफर के बावजूद डटे हुए एमडीडीए के इंजीनियर, यहां लगा रहे रुकवाने का जुगाड़

देहरादून। उत्तराखंड में सालों से एमडीडीए में जमे इंजीनियरों के तबादले कर दिए जाने के बाद भी वह हिलने को तैयार नहीं है। ऐसे ही तीन इंजीनियरों के 18 जुलाई को आवास विभाग ने ट्रांसफर कर तत्काल नए स्थल पर कार्यभार संभालने के आदेश दिए थे। लेकिन इंजीनियरों पर इस आदेश का कोई असर नहीं दिख रहा है। मनमाफिक पोस्टिंग का चार्ज न छूटे इसके लिए ट्रांसफर रुकवाने के जुगाड़ में जुट गए हैं।

राजधानी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में सालों से जमे इंजीनियरों के तबादलों की शुरुआत हो गई है। आवास विभाग ने पहले वर्षों से डटे तीन इंजीनियरों के ट्रांसफर आदेश से इसकी शुरुआत कर दी है। इसके पीछे राजधानी में लगातार अवैध निर्माण की शिकायत मिलने तथा इंजीनियरों द्वारा उस पर आंख मूंद लेना बड़ा कारण बताया जा रहा है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी तैनाती के बाद से ही अवैध निर्माण रोकने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। खासकर अवैध रूप से खड़े हो रहे बहुमंजिला इमारतों के साथ ही बिना लेआउट पास प्लाटिंग पर भी वह सख्ती के आदेश दे रहे हैं। ताकि शहर की खूबसूरती को बचाया जा सके और प्लानिंग के अनुरूप निर्माण कार्य हो सके। इसके अलावा वीसी इंजीनियरों के कामकाज की भी निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अवैध निर्माण रोकने या उसे बढ़ावा देने में इंजीनियरों की अहम भूमिका होती है। कई मामले ऐसे भी सामने आये है कि अवैध निर्माण रोकने के निर्देश जारी होने के बावजूद इंजीनियर उस पर पर्दा डालकर स्वयं बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही थी कि सालों से प्राधिकरण में जमे इंजीनियर अवैध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई करने की जगह उदासीन रवैया अपना रहे हैं। यही कारण रहा कि कार्यप्रणाली की समीक्षा के इसी दौर में शासन ने सहायक अभियंता अजय कुमार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण अल्मोड़ा, सहायक अभियंता प्रेम लाल सिंह को चमोली, सहायक अभियंता दिग्विजय नाथ तिवारी को टिहरी के जिला विकास प्राधिकरण में स्थानांतरित कर दिया। इनके आदेश 18 जुलाई को जारी हो गए थे, लेकिन संबंधित इंजीनियरों ने अभी पद नहीं छोड़ा है। जबकि इन सभी को ट्रांसफर के बाद नई तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के लिए कहा गया है। सूत्रों का कहना है कि इनमें से सभी अपने स्थान पर डटे हुए हैं और ट्रांसफर रुकवाने को लगातार अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री भी दे चुके बड़ी कार्रवाई के निर्देश

उत्तराखंड में शासन के आदेशों के नाफरमानी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही कड़े निर्देश दे चुके हैं। पूर्व में ट्रांसफर के बावजूद जॉइन न करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया था। बावजूद इसके कुछ अफसरों और इंजीनियरों पर इसका असर नहीं दिख रहा है, या फिर वह जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं।