बड़ी खबर….राजधानी में ट्रैफिक सुधार को लेकर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को मंजूरी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 06 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक उपरांत डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों को कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। कहा कि राजधानी में बेहतर ट्रैफिक संचालन को लेकर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे शहर में ई बसों का संचालन से लेकर सिटी बसों का संचालन नियम अनुसार एवं व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में लिए गए निर्णयों को सरकार की जनहितकारी और विकासपरक दृष्टि का हिस्सा बताया गया। विशेषकर परिवहन, न्याय व्यवस्था, पशुपालन और शहरी विकास से जुड़े प्रस्तावों से आमजन को सीधा लाभ मिलेगा।

देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था सुधार की पहल

कैबिनेट ने राजधानी देहरादून की जाम समस्या और ट्रैफिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए देहरादून सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के गठन को मंजूरी दी। इससे शहर के सार्वजनिक परिवहन ढांचे को मजबूत करने और यातायात दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

उच्च न्यायालय में पदों का सृजन

न्याय व्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय के अधिष्ठान कार्यालय में वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव और आशुलिपिक के 01-01 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।

प्राधिकरण को भूमि आवंटन

कैबिनेट ने उधम सिंह नगर जिले में 9.918 हेक्टेयर भूमि जिला विकास प्राधिकरण को आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे क्षेत्र में शहरी विकास और नियोजित परियोजनाओं को गति मिलने की संभावना है।

कुकुट आहार सब्सिडी योजना

पर्वतीय जिलों में पशुपालकों को राहत देने के लिए कुकुट आहार सब्सिडी योजना को कैबिनेट से स्वीकृति मिली। यह योजना राज्य के 9 पर्वतीय जिलों में लागू होगी। इसके लिए सरकार ₹2 करोड़ 25 लाख 85 हजार की सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। प्रति एक किलो आहार पर 10 रूपये सब्सिडी मिलेगी.

सेवा का अधिकार वार्षिक प्रतिवेदन

कैबिनेट ने उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम का नवम वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।