उत्तराखंड में 1250 अनुपयोगी अधिनियमों में जल्द बड़ा बदलाव, 500 सिंगल रिपील एक्ट में विलोपित

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में देश के उद्योग जगत से जुड़े उद्यमियों से संवाद कर उद्यमियों से उत्तराखण्ड को अपनी कर्मभूमि बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे उद्यमी राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। संवाद के दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव रखने के साथ राज्य में निवेश की भी सहमति जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को USD 5 ट्रिलियन बनाये जाने का लक्ष्य रखा है। इसी को ध्यान में रखते हुये उत्तराखण्ड राज्य द्वारा राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए सशक्त उत्तराखण्ड मिशन लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की निवेशक केन्द्रित नीतियां, बुनियादी ढांचे में निवेश, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता के द्वारा राज्य में स्वस्थ निवेश के वातावरण की नींव रखी गई है। नीति आयोग की तरह राज्य में State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की भांति राज्य सरकार द्वारा भी अनुपयोगी अधिनियमों को हटाने/बदले जाने की कार्यवाही की जा रही है। अबतक लगभग 1250 ऐसे अधिनियमों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से लगभग 500 अधिनियमों को सिंगल रिपील एक्ट के माध्यम से विलोपित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निवेशकों को बेहतर एवं समयबद्ध सुविधायें देने हेतु प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। राज्य में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन तथा निवेशकों को आकर्षित करने हेतु उत्तराखण्ड इन्वेस्टमेंट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (UIIDB) का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने उत्तराखण्ड को वर्ष 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु हम सामुहिक प्रयासों के द्वारा प्रधानमंत्री जी की अवधारणा “सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास” को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि राज्य में “ईज आफ डूईंग बिजनेस” के साथ-साथ “पीस आफ डूईंग बिजनेस” भी है। उत्तराखण्ड राज्य में कार्यरत उद्योगों में श्रमिक असंतोष की घटनायें न के बराबर हैं। श्रमिक असंतोष के कारण उद्योगों में मानव श्रम का ह्रास देश में सबसे कम है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि निवेशकों को उद्योगों की स्थापना के लिए अपेक्षित अनुमोदन/अनुज्ञा/स्वीकृति हेतु राज्य में ऑनलाइन सिंगल विण्डो क्लीयरेंस पोर्टल www.investuttarakhand.uk.gov.in की स्थापना की गई है। इस अवसर पर मुख्य सचिव डॉ.एस.एस. संधु, सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुन्दरम, शैलेश बगोली ने भी राज्य में निवेशकों के हित में की गई पहल की जानकारी दी। सचिव उद्योग  विनय शंकर पाण्डे ने आभार व्यक्त किया तथा महानिदेशक उद्योग  रोहित मीणा द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उद्योगों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर महानिदेशक सूचना  बंशीधर तिवारी के साथ अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित थे।