मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश, निष्क्रिय जमीनों पर जल्द शुरू होंगे विकास प्रोजेक्ट
देहरादून। सचिवालय में बुधवार को मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में भूमि के इष्टतम उपयोग के लिए गठित अनुशंसा समिति की उच्चस्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्यभर में उपलब्ध सरकारी लैंड पार्सल पर जल्द से जल्द उपयोगी प्रोजेक्ट शुरू कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक लैंड पार्सल के उपयोग से पहले जिलाधिकारी की साईट सिलेक्शन कमेटी उसकी अवस्थिति व क्षमता के अनुसार सबसे उपयुक्त प्रोजेक्ट तय करे। उन्होंने कहा कि बड़े लैंड पार्सल में एक से अधिक उपयुक्त परियोजनाएँ भी शुरू की जा सकती हैं, इसके लिए विभागों को हॉलिस्टिक प्लान तैयार करने होंगे।
बैठक के दौरान विभिन्न लैंड पार्सल के संबंध में पूर्व में लिए गए निर्णयों एवं कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि कई विभागों के पास ऐसी भूमि हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, जबकि वही भूमि अन्य विभागों की परियोजनाओं के लिए अत्यधिक उपयुक्त सिद्ध हो सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य हित में विभागों के बीच भूमि हस्तांतरण किया जा सकता है और इसके लिए समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।
बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, डॉ. आर. राजेश कुमार, युगल किशोर पंत, स्थानिक आयुक्त अजय मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारी तथा हरिद्वार और टिहरी के जिलाधिकारी मौजूद रहे।
