मुख्य सचिव ने बजट संतृप्तिकरण बिंदुओं की समीक्षा की, विभागों को कार्ययोजना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट भाषण में उल्लिखित संतृप्तिकरण बिंदुओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट घोषणाओं पर शीघ्र कार्ययोजना तैयार कर तय समय-सीमा में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव सचिन कुर्वे, दिलीप जावलकर, सी. रविशंकर, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल, रंजना राजगुरू, हिमांशु खुराना एवं गौरव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। संचालन अपर सचिव श्री मनमोहन मैनाली ने किया।
जिला व पर्यटक स्थलों को हवाई कनेक्टिविटी
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख पर्यटक स्थलों को हवाई सेवाओं से जोड़ने हेतु ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।अ
सुरक्षित पुल व ट्रॉलियों का होगा जीर्णोद्धार
लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए गए कि जहां-जहां ट्रॉलियां संचालित हैं, वहां शीघ्र पुलों का निर्माण कराया जाए। साथ ही असुरक्षित पुलों और ट्रॉलियों की मरम्मत भी तत्काल कराई जाए। गैर-सरकारी ट्रॉलियों का भी सेफ्टी ऑडिट कर उन्हें नियमानुसार संचालित करने के निर्देश दिए गए।
सड़कें होंगी क्रैश बैरियर से लैस
प्रदेश की सभी सड़कों को क्रैश बैरियर से संतृप्त करने की योजना समय-सीमा के साथ तैयार करने पर जोर दिया गया।
ई-ऑफिस प्रणाली को मिलेगी गति
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी विभागों एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किए जाने की दिशा में त्वरित कदम उठाए जाएं। शासन से बेहतर लिंकेज की व्यवस्था पर भी बल दिया गया।
विज्ञान व नवाचार केन्द्रों की स्थापना
उन्होंने प्रदेश के सभी जनपदों में थीम बेस्ड विज्ञान एवं नवाचार केन्द्र स्थापित करने पर तेजी लाने को कहा। विशेषकर रुद्रप्रयाग में भूमि चिन्हित कर शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए।
रोजगार केन्द्र बनेंगे स्वरोजगार केन्द्र
प्रदेश के 13 रोजगार केन्द्रों को स्वरोजगार केन्द्रों के रूप में विकसित कर इन्हें लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि सुविधाओं से लैस करने की दिशा में उद्योग व सेवायोजन विभाग को समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए।
स्कूलों व शहरों में पुस्तकालय की सुविधा
शिक्षा विभाग को स्कूलों में फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सभी जिला मुख्यालयों व 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में सोसाइटी मोड पर पुस्तकालय खोलने के निर्देश भी दिए गए।
