एनडीपीएस एक्ट के लंबित मामलों पर एडीजी कानून-व्यवस्था ने की जनपदवार समीक्षा
देहरादून।पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री वी. मुरुगेशन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गढ़वाल और कुमाऊं रेंज सहित सभी जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ एनडीपीएस एक्ट के तहत वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में एडीजी ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे लंबित विवेचनाओं की व्यक्तिगत निगरानी करें, प्रगति पर नियमित परीक्षण करें और शेष कार्यवाही को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। राज्य स्तरीय एएनटीएफ, एसटीएफ और जनपद स्तरीय एएनटीएफ को भी ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की रिकवरी बढ़ाने, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने तथा निगरानी, इंटेलिजेंस संग्रह और चेकिंग अभियान को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। एडीजी मुरुगेशन ने कहा कि पुलिस को न केवल ड्रग तस्करी के मामलों में सख्त कार्रवाई करनी है, बल्कि अपराधियों की जड़ तक पहुंचकर उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करना होगा।
बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश:
- वर्ष 2023 से लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
- वर्ष 2024-25 के लंबित मामलों में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक खोजकर अपराधियों पर धारा 27ए और 29 के तहत कार्रवाई हो।
- पेशेवर अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमे दर्ज कर अवैध संपत्ति की जब्ती की जाए।
- धारा 68 के प्रावधानों के तहत वित्तीय जांच कर अवैध संपत्ति अधिग्रहण की कार्रवाई हो।
- गिरफ्तार अभियुक्तों की कस्टडी रिमांड लेकर तलाशी व बरामदगी की कार्यवाही की जाए।
- अपराधियों की पृष्ठभूमि जानने हेतु केंद्रीकृत मानस पोर्टल का प्रभावी उपयोग हो।
- विवेचकों को एनडीपीएस एक्ट की सारणी और प्रावधानों की जानकारी नियमित रूप से दी जाए।
- कुख्यात ड्रग तस्करों के लंबित मामलों का जल्द निस्तारण हो।
